रायपुर. केन्द्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रहे। केन्द्रीय मंत्री ने रायपुर में छत्तीसगढ़ में ऊर्जा तथा शहरों में आवास व जनसुविधाएं विकसित करने किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य और केन्द्र सरकार के बेहतर समन्वय से यहां का तेजी से विकास होगा।
उन्होंने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक सुधारवादी कदम उठाए जा रहे हैं। जनआकांक्षाओं के अनुरूप काम किए जा रहे हैं। सीएम विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और मुख्य सचिव अमिताभ जैन इस बैठक में शामिल हुए।
केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोगों को सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने केन्द्र सरकार द्वारा अनेक अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं हैं। उन्होंने राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा दी जा रही सभी निधियों और अनुदानों का पूर्ण उपयोग करने को कहा। राज्य में जिस तेजी से काम होंगे, उसी तेजी से भारत सरकार द्वारा राशि जारी की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य में विकास योजनाओं को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से कोई कठिनाई नही आएगी।
केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने क्लीन सिटी के तहत रायपुर को मिली 100 बसों का उपयोग नया रायपुर और रायपुर के बीच चलाने के लिए भी करने का सुझाव दिया। विभाग के अंतर्गत लाइन-लॉस को कम करने के लिए किए जा रहे कार्यों, स्मार्ट मीटर की स्थापना, विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बिजली उत्पादन के लिए कोयला की उपलब्धता, आवासन एवं शहरी कार्यों के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई-बस सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन के कार्यों की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक में केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल से कहा कि उनके सहयोग से राज्य में विकास की गति को तेज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य में तेजी से काम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ जल्दी ही ’पॉवर सरप्लस स्टेट’ का दर्जा वापस पा लेगा। सीएम ने बताया बताया कि किसानों को तीन एचपी तक की सिंचाई पंपों में सालाना छह हजार यूनिट तक और तीन से पांच एचपी के पंपों में साढ़े सात हजार यूनिट तक के बिजली बिल में छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृति के लिए लंबित 19 हजार 906 आवास एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा में एकत्रित आवेदनों के अनुरूप राज्य को पुनरीक्षित केन्द्रांश के साथ करीब 50 हजार आवासों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बैठक में कहा कि शहरों के विकास के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हम लगातार काम कर रहे हैं।
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