कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्टर लंगेह ने ली बड़ी बैठक, कहा-व्हीकल माउंटेन डीजे पर लगे प्रतिबंध, स्कूल में नशाखोरी बर्दाश्त नहीं

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महासमुंद. कलेक्टर विनय लंगेह ने कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों पर मवेशियों के जमावड़ा को रोकने के लिए ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले ग्राम पंचायतों द्वारा नामजद ड्यूटी लगाकर पेट्रोलिंग की जाएगी। साथ ही नगरी निकाय में भी नामजद ड्यूटी लगा कर पेट्रोलिंग की जाएगी।

कलेक्टर लंगेह ने कहा कि मवेशियों के सड़क में रहने के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों की जिम्मेदारी तय की गयी है, इसे गंभीरता से लेते हुए पेट्रोलिंग सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि आवारा घूम रहे हैं मवेशियों पर रेडियम और पट्टी लगाया जाए। ताकि, उनके मालिकों को भी संज्ञान में लेकर उनसे जानकारी ली जाए। कलेक्टर लंगेह ने कहा कि ऐसे मामले में जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित हो।

कलेक्टर ने कहा कि व्हीकल माउंटेन डीजे को भी प्रतिबंध किया जाए। आजकल व्हीकल माउंटेन डीजे प्रचलन में है जिसे प्रतिबंधित किया जाए। अनुमति देते समय रूट का भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि मीना बाजार में लगने वाले हवाई और अन्य झूलों के लिए भी उनके मालिकों से एनओसी लेना अनिवार्य है। एंट्री और एग्जिट के रास्तों को अलग-अलग हो। नियंत्रण के लिए पहले से ही पूर्व तैयारी कर ले और वैकल्पिक रास्ता का चयन कर लें। इसी तरह उन्होंने कहा कि ओवरलोडेड वाहनों में भी कार्रवाई किया जाए। पिकअप में क्षमता से अधिक व्यक्ति या फिर सामग्री ना भरें।

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कलेक्टर लंगेह ने नशामुक्ति अभियान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि स्कूल परिसरों में नशीली वस्तुओं का सेवन और विक्रय प्रतिबंधित हो। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी सतत निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से स्कूल परिसर में नशाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में मुसाफिर पंजी बनाने की निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी के लिए एक माह के भीतर सर्वे करें, इसके लिए पुलिस के साथ टीम बनाए और सर्वे करें।

इसी तरह थाना स्तर पर शांति समिति की विशेष अवसरों पर बैठक करने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा उन्होंने हाईकोर्ट के अंतर्गत प्रकरणों की जानकारी समय सीमा में भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा की पक्षकारों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए बेवजह कार्यालयों का चक्कर ना काटना पड़े, इसलिए नामांतरण और फौती के प्रकरणों का निपटारा जल्दी करें और विवादित प्रकरण में भी पेशी जल्दी दें। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत के सीईओ, नगरीय निकाय सीएमओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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